चौकशीस सामोरे जाण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

गृहनिर्माणमंत्री मेहताप्रकरणी लोकायुक्तांपुढे लवकरच उपस्थिती

विविध प्रकरणांतील आरोपांमुळे वादात अडकलेले राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीचे आदेश लवकरच जारी करण्यात येणार असून चौकशी वा स्पष्टीकरणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाचारण करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना देण्यात येणार आहेत. मेहता यांनी एमपी मिल प्रकरणाच्या फाइलवर ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे’, असा शेरा लिहिल्याने आपल्याकडे संशयाचा रोख नको, यासाठी लोकायुक्तांच्या चौकशीला तोंड देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मेहता यांच्यावर झालेल्या आरोपांपैकी ताडदेव येथील झोपु प्रकल्पाबाबतच चौकशी होणार असून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्तीऐवजी उपलोकायुक्त किंवा निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याबाबत सरकारचा विचारविनिमय सुरू आहे.

मेहता यांच्यावर एमपी मिल झोपु प्रकल्पासह अन्य प्रकरणांमध्येही आरोप झाले; तर ‘एमआयडीसी’साठी संपादित केलेली जमीन मुक्त करण्याबाबत उद्योग खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी फाइलवर विरोध करूनही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी निर्णय घेतले होते. त्यावर विधिमंडळात गदारोळ झाल्यावर मेहता यांच्यावरील आरोपांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीचे अधिकारच नाहीत, त्यामुळे स्वतचा बचाव करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ही चौकशी लोकायुक्तांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका काँग्रेसने केली होती. हा आरोप झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली. लोकायुक्तांना चौकशीची कार्यकक्षा आखून देताना मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीचेही अधिकार दिले जाऊ शकतात. ते स्वतहून मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करू शकत नाहीत; पण सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीस मान्यता दिली, तर ते मुख्यमंत्र्यांना चौकशी किंवा स्पष्टीकरणासाठी पाचारण करूशकतात, असा अभिप्राय कायदेतज्ज्ञांनी दिला. आता मुख्यमंत्री लोकायुक्त चौकशीस सामोरे जातील.  सुभाष देसाई यांच्यावर ‘एमआयडीसी’साठी संपादित केलेली ३२ हजार एकर जमीन मुक्त केल्याबाबत आरोप आहेत. देसाई यांच्या कार्यकाळात घेतलेले निर्णयही अनेक असून या प्रकरणांची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत केल्यास त्यास एक-दीड वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यापेक्षा नावाजलेल्या निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यामार्फत, किंवा आजी-माजी उपलोकायुक्तांमार्फत चौकशी केल्यास ती निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत केल्याचाही संदेश जाईल व चौकशी वेगाने होईल, यासाठी काही नावांबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. या संदर्भात पुढील आठवडय़ात निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असे संबंधितांनी सांगितले.