पर्रीकर, तुम्ही पडाच!, संरक्षणमंत्रीपद इतके स्वस्त आहे काय?

‘‘पणजीच्या पोटनिवडणुकीत हरलो तर मी पुन्हा संरक्षणमंत्री होईन,’’ ही पर्रीकरांची दर्पोक्ती संपूर्ण व्यवस्थाच ते कशी गृहीत धरतात हे दाखविणारी आहे. देशाचे संरक्षणमंत्रीपद इतके स्वस्त व लावारीस स्थितीत पडले आहे काय? खरे म्हणजे देशाच्या सीमांवर पाकडय़ांबरोबरच चिन्यांचे संकटही धडका मारीत आहे. या संकटांशी लढताना पंतप्रधान शर्थ करीत असताना पर्रीकरांसारखे पुढारी संरक्षणमंत्रीपदाचे अधःपतन करतात तेव्हा पर्रीकरांचा पराभव व्हायलाच हवा. कारण हरल्यावर ते खरोखरच संरक्षणमंत्री होतात काय ते निदान गोवेकरांना तरी पाहू द्या. गोयंच्या जनतेस किती काळ मूर्ख बनविणार आहात?

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे एक सरळमार्गी, स्वच्छ प्रतिमेचे राजकारणी असल्याचे गैरसमज कधीच दूर झाले आहेत. मनोहरपंत हे ‘मी माझा’ एवढय़ापुरताच पाहणारे राजकारणी आहेत व यावर त्यांनी स्वतःच शिक्कामोर्तब केले आहे. हिंदुस्थानचे संरक्षणमंत्री म्हणून सपशेल अपयशी ठरल्यावर त्यांनी गोव्याची वाट धरली व आता ‘‘पणजीच्या पोटनिवडणुकीत हरलो तर पुन्हा दिल्लीत जाईन व संरक्षणमंत्री होईन,’’ अशी दर्पोक्ती त्यांनी केली आहे. राजकारणातील हा पांचटपणा गोव्यासारख्या सुसंस्कृत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांस शोभत नाही. असे बोलून त्यांनी गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कचरा तर केलाच आहे, पण देशाचे संरक्षणमंत्रीपद म्हणजे ‘कीस झाड की पत्ती!’ हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे २३ ऑगस्टला पणजीत विधानसभा पोटनिवडणुकीस सामोरे जात आहेत. खरे तर पर्रीकरांसारख्या गोव्याच्या ‘महात्म्या’ची निवडणूक तशी बिनविरोधच व्हायला हवी होती. देशाच्या सीमा संकटात असताना ‘पाठ’ दाखवून ते ‘फिश-करी-राईस’चा आस्वाद घेण्यासाठी गोव्यात परतले हे तसे शौर्यच नाही का? राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याची संधी पायदळी तुडवून मनोहरपंत मुख्यमंत्रीपदासाठी गोव्यात परतले याबद्दल त्यांना

एखादे महावीरचक्रच

मिळायला हवे होते, पण भारतीय जनता पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री केले. गोव्याची निवडणूक पर्रीकर यांच्याच नेतृत्वाखाली लढली गेली व त्यात पक्षाचा दारुण पराभव होऊनही पर्रीकरांनी आवळय़ा-भोपळय़ाची मोट बांधून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलीच. मात्र आता पणजीच्या पोटनिवडणुकीत त्यांना जणू पराभवाची धास्तीच वाटत आहे. पर्रीकरांनी स्वतःच सांगितले आहे, ‘‘पणजीची निवडणूक माझ्यासाठी महत्त्वाची आहे, पण मी हरलो तरी मला फरक पडणार नाही. मी पुन्हा दिल्लीत जाऊन संरक्षणमंत्री बनेन!’’ पर्रीकरांचे हे वक्तव्य म्हणजे लोकशाहीचा पोरखेळ आहे. एकतर त्यांचे डोके ठिकाणावर नाही किंवा पणजीचा मतदार म्हणजे त्यांना वेडय़ांचा बाजार वाटत आहे. पर्रीकरांना पराभवाची धास्ती वाटत आहे. अर्थात गोव्याचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचाही जनतेने दारुण पराभव केलाच. आता वेळ पर्रीकरांची आहे काय? अर्थात पणजीच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत काय व्हायचे ते होईल, पण ‘‘जिंकलो तर राज्य करीन, मेलो तर स्वर्गात जाईन’’ या गीतावचनाप्रमाणे ‘‘हरलो तर पुन्हा संरक्षणमंत्री होईन’’ असे सांगणारे पर्रीकर पंतप्रधान मोदी यांचाच अपमान करीत आहेत. मोदी यांनीच त्यांना गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदावरून देशाच्या संरक्षणमंत्रीपदावर ‘बढती’ दिली होती आणि गेल्या वर्षी गोवा विधानसभा निवडणुकीत भाजपला

बहुमत न मिळाल्याने

नवीन राजकीय परिस्थितीत त्यांच्याकडेच पुन्हा गोव्याची सूत्रे सोपवली होती. आता ही भाजपची ‘राजकीय गरज’ होती की पर्रीकरांची ‘स्वेच्छा’ हे त्यांनाच माहीत, पण कधी दिल्लीत, कधी गोव्यात तर कधी पुन्हा दिल्लीत परतण्याची भाषा हा सगळा प्रकार हास्यास्पद आणि लोकशाही प्रक्रियेला न जुमानणारा आहे. मतदारांना गृहीत आणि वेठीस धरण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. लोकशाहीमध्ये ‘राजकीय गरजे’पोटी पक्षांना अनेकदा ‘राजकीय ऍडजेस्टमेंटस्’ कराव्या लागतात. त्याला सहसा कुणी आक्षेप घेत नाही किंवा ‘चलता है’ म्हणून त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. मात्र ‘‘पणजीच्या पोटनिवडणुकीत हरलो तर मी पुन्हा संरक्षणमंत्री होईन,’’ ही पर्रीकरांची दर्पोक्ती संपूर्ण व्यवस्थाच ते कशी गृहीत धरतात हे दाखविणारी आहे. देशाचे संरक्षणमंत्रीपद इतके स्वस्त व लावारीस स्थितीत पडले आहे काय? पंतप्रधानांनी याचा खुलासा करायला हवा. खरे म्हणजे देशाच्या सीमांवर पाकडय़ांबरोबरच चिन्यांचे संकटही धडका मारीत आहे. या संकटांशी लढताना पंतप्रधान शर्थ करीत असताना पर्रीकरांसारखे पुढारी संरक्षणमंत्रीपदाचे अधःपतन करतात तेव्हा पर्रीकरांचा पराभव व्हायलाच हवा. त्यांच्या मनातील पराभवाची भीती खरी ठरायलाच हवी. कारण हरल्यावर ते खरोखरच संरक्षणमंत्री होतात काय ते निदान गोवेकरांना तरी पाहू द्या. गोयंच्या जनतेस किती काळ मूर्ख बनविणार आहात?